पुणे, २७ मे २०२७ : शहरातील ऐतिहासिक आणि लोकप्रिय सार्वजनिक ठिकाण असलेल्या सारसबाग उद्यानाच्या बंदोबस्तावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर धार्मिक भावना आणि सामाजिक तणावाचे कारण पुढे करत सारसबाग बंद ठेवण्यात आली होती. तर यंदा पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी “सुरक्षेच्या कारणास्तव” २८ आणि २९ मे रोजी सारसबाग उद्यान बंद ठेवण्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेतील बदलत्या कारणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
गेल्या वर्षी डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून सारसबागेतील सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात काही मुस्लिम नागरिकांकडून मांसाहार केल्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्या जात असून सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. ८ जून रोजी हिंदू संघटनांकडून सामाजिक एकत्रीकरण कार्यक्रम होणार असल्याचा उल्लेख करत त्या दिवशी उद्यान बंद ठेवून केवळ मंदिरात दर्शनासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली होती.
यंदा मात्र पुणे पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या कारणास्तव प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार २८ आणि २९ मे रोजी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सारसबाग उद्यान बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या संदेशातून देण्यात आली आहे.
या दोन्ही घटनांमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका होत आहे. सार्वजनिक ठिकाणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेताना स्पष्ट, सुसंगत आणि पारदर्शक कारणे देणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे. धार्मिक भावना, सामाजिक तणाव किंवा सुरक्षा या कारणांचा आधार घेतला जात असला, तरी प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे पुढे येत असल्याने प्रशासनाने यामागील वस्तुस्थिती आणि निर्णयाचा आधार सार्वजनिकपणे स्पष्ट करावा, अशी मागणी होत आहे.
सारसबाग हे पुणेकरांसाठी धार्मिक तसेच विरंगुळ्याचे महत्त्वाचे सार्वजनिक ठिकाण मानले जाते. त्यामुळे अशा निर्णयांमध्ये सर्व नागरिकांना समान वागणूक, पारदर्शकता आणि सुशासनाची तत्त्वे पाळली जाणे आवश्यक असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.

More Stories
Pune: एनसीईआरटीच्या पुस्तकात मराठा साम्राज्याच्या नकाशाचा पुन्हा समावेश व्हावा या मागणीसाठी भव्य मोर्चा
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठप्प; शहरात ३०० ते ४०० टन अतिरिक्त कचऱ्याची समस्या
महापालिकेची मालमत्ता पुढाऱ्यांची जहागीरीसाठी २६ वर्षे जुना निर्णय रद्द