पुण्यातील टेकड्यांना हात लावू देणार नाही, ग्रीन पुणे मुव्हमेंटचा इशारा

पुणे, २६ एप्रिल २०२५ : पुण्यातील डोंगरमाथे आणि उतारांवरील जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणात बदल करण्याच्या कोणत्याही हालचालींना ग्रीन पुणे मुव्हमेंटने (जीपीएम) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. वाढत्या उष्णतेचा आणि पर्यावरणीय ऱ्हासाचा विचार करता, बीडीपीच्या नियमांची तडजोड न करता त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी जीपीएमने केली आहे.

शहराच्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी पुणेकर एकत्र आले असून, बीडीपी आणि हिल टॉप हिल स्लोप (एचटीएचएस) या नो-डेव्हलपमेंट झोनमध्ये बदल करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना तीव्र जनआंदोलनाचा सामना करावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. विकास योजना आणि प्रादेशिक योजनेतील आरक्षणात हस्तक्षेप झाल्यास नागरिक कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असल्याचे जीपीएमने स्पष्ट केले.

निवृत्त आयएएस अधिकारी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडीपी क्षेत्रात बांधकामाला परवानगी देण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करणाऱ्या समितीच्या स्थापनेला जीपीएमने तीव्र विरोध नोंदवला आहे. २०१५ मध्ये महापालिकेने आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीपीला मान्यता दिली होती. तसेच २०१८ मध्ये भूधारकांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा झाली होती. त्यामुळे आता पुन्हा या विषयाचा विचार होणे चुकीचे असून, पूर्वीच्या निर्णयांचा सन्मान राखावा, अशी भूमिका जीपीएमने मांडली आहे.

ग्रीन पुणे मुव्हमेंटने सरकारला त्यांच्या कायदेशीर व नैतिक जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. बीडीपी अंमलबजावणी, जैन समितीच्या शिफारशींचे पालन आणि आधीच्या निर्णयांचे पालन करण्याची मागणी माजी खासदार वंदना चव्हाण आणि इतर पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

दरम्यान, बीडीपी क्षेत्रात वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई करण्यात राज्य सरकार आणि महापालिका अपयशी ठरल्याचा आरोप जीपीएमने केला आहे. नियमित उपग्रह छायाचित्रण व देखरेख पथकाची गरज असूनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अतिक्रमण वाढल्याचे सांगण्यात आले. यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास पुणेकर मोठ्या आंदोलनासाठी सज्ज असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

सरकारच्या अभ्यास गट स्थापनेनंतर पुणेकरांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे. ग्रीन पुणे मुव्हमेंटने सुरू केलेल्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्वाक्षरी मोहिमेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, अल्पावधीतच २५ हजारांहून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतला आहे. विद्यार्थी, रहिवासी, स्वयंसेवक आणि पर्यावरण संघटनांनी मिळून स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या असून, लवकरच महापालिकेकडे सादर करून नागरिकांचा तीव्र विरोध नोंदविण्यात येणार आहे.

जीपीएमने बीडीपी आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी, डिसेंबर २००२ पूर्वी नियमित न केलेल्या डोंगरमाथे व उतारांवरील बांधकाम थांबविणे, शासनाने जाहीर केलेले ८% टीडीआर देणे, अभ्यास गट रद्द करून थेट अंमलबजावणी सुरू करणे, अतिक्रमण रोखण्यासाठी उपग्रह मॅपिंग व देखरेख पथक नेमणे आणि नागरिकांच्या सहभागातून हिल प्रोटेक्शन टास्क फोर्सची स्थापना करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत.