‘आपला दवाखाना’ हवेतच; पुणे महापालिका व राज्य शासनात समन्वयाचा अभाव

पुणे, १६ जुलै २०२५: गरजू नागरिकांसाठी दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य सेवा देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली ‘आपला दवाखाना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सध्या महापालिका आणि राज्य शासनाच्या वादात अडकली आहे. योजनेतर्गत शहरात एकूण ५८ ठिकाणी दवाखाने सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन वर्षांनंतर केवळ ११ ठिकाणीच दवाखाने सुरू झाले असून उर्वरित केंद्रे फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहेत.

राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली ‘आपला दवाखाना’ योजना राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत राबवण्यात येत आहे. योजनेचा उद्देश झोपडपट्ट्या आणि दुरवस्तीतील नागरिकांना सहज, जवळच आणि मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. नेत्र तपासणी, रक्त तपासणी, समुपदेशन, व तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला या सेवा यामध्ये अंतर्भूत आहेत.

भाडे की मालकी? निर्णयच नाही!

दोन वर्षांपूर्वी शासनाने पुणे महापालिकेला ही योजना राबवण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी ५८ जागा निश्चित करण्यात आल्या. त्यापैकी २५ जागा महापालिकेच्या मालकीच्या असून उर्वरित ३३ जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार होत्या. शासनाकडून दर केंद्रासाठी १ लाख रुपये अनुदान देण्याची तयारी होती.

मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी ‘आपला दवाखाना’ महापालिकेच्या जागांवरच सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. शासनाकडून या प्रस्तावाला मान्यता नाकारण्यात आली. परिणामी, योजनेंतर्गत सुरू होणाऱ्या दवाखान्यांचे काम अर्धवट राहिले.

सध्या कार्यरत असलेले दवाखाने

सध्या केवळ महापालिकेच्या वाघोली येथील जागेवर एकमेव ‘आपला दवाखाना’ सुरू आहे. तर शासनाच्या वतीने खालील १० ठिकाणी दवाखाने कार्यरत आहेत:

धानोरी

खांडवेनगर

कलवड रस्ता

टिंगरेनगर

स्वारगेट चौक

गुजर-निंबाळकर वाडी (कात्रज तलाव)

ताडीवाला रस्ता

केशवनगर

उत्तमनगर

वाघोली-लोहगाव रस्ता

प्रशासनिक बैठकांची प्रतीक्षा

या अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त येत्या आठवड्यात आरोग्य, भवन आणि विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत जागा निश्चिती, सुविधा उपलब्धता आणि निधीच्या वापराबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

नुकसानीत कष्टकरी वर्ग

‘आपला दवाखाना’ ही संकल्पना कामगार, बांधकाम मजूर, फेरीवाले आणि गोरगरीब वर्गासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे योजना अंमलबजावणीपूर्वीच थांबली आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत फारच मर्यादित ठिकाणी सेवा पोहोचल्याने, या योजनेचे व्यापक उद्दिष्ट सध्या तरी अपूर्णच राहिले आहे.