पुणे, १३ जून २०२५: अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ (ॲट्रॉसिटी कायदा) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी पुणे जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.
बैठकीदरम्यान प्रलंबित अर्थसहाय्य प्रकरणांबाबत चर्चा झाली. कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी संबंधित विभागांनी त्वरीत आवश्यक कागदपत्रे तयार करून समाजकल्याण विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस विभागाने तत्काळ अहवाल सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय व नागरी हक्क संरक्षण शाखेला सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
पिडीत व्यक्तींचे जातीचे दाखले त्वरीत प्राप्त करून घेण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक पाठपुरावा करावा. सामाजिक न्याय दिनानिमित्त जनजागृतीसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्याचाही प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला.
या बैठकीचा आढावा सदस्य सचिव व सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विशाल लोंढे यांनी सादर केला. बैठकीस पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाचे सहायक पोलिस आयुक्त राजेंद्र मुळे, पुणे ग्रामीणचे पोलिस उपअधीक्षक दिलीप शिंदे, पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल हिरे तसेच समितीचे अशासकीय सदस्य साधू बल्लाळ व संतोष कांबळे उपस्थित होते.

More Stories
Pune: एनसीईआरटीच्या पुस्तकात मराठा साम्राज्याच्या नकाशाचा पुन्हा समावेश व्हावा या मागणीसाठी भव्य मोर्चा
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठप्प; शहरात ३०० ते ४०० टन अतिरिक्त कचऱ्याची समस्या
महापालिकेची मालमत्ता पुढाऱ्यांची जहागीरीसाठी २६ वर्षे जुना निर्णय रद्द