पुणे, ९ एप्रिल २०२६ : गेली आठ वर्षे भूसंपादनाच्या कचाट्यात अडकलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याबाबत महापालिका प्रशासनाचा आणखी एक डेडलाईन फसला आहे. ३१ मार्चपूर्वी भूसंपादन पूर्ण करण्याचा दावा आयुक्त नवल किशोर राम आणि जितेंद्र डुडी यांनी केला होता; मात्र हा मुहूर्तही हुकला असून, आता सक्तीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयात प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी यास दुजोरा देत पुढील तीन ते चार दिवसांत मंजुरी मिळेल, असा दावा पुन्हा एकदा केला आहे.
सुमारे ३.५ ते ४ किलोमीटर लांबीच्या या महत्त्वाच्या रस्त्यासाठी तब्बल २७ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. काही ठिकाणी नागरिकांच्या हरकतींमुळे प्रक्रिया आधीच संथ झाली होती. आता प्रशासनाने सक्तीच्या भूसंपादनाचा मार्ग स्वीकारत पुढील टप्पे गाठण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून भूसंपादनाला गती देण्यासाठी महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन विभाग यांच्यात वारंवार बैठका घेण्यात आल्या. ३१ मार्चची मुदत गाठण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; मात्र अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यावर प्रस्ताव शासनाकडे अडकून पडला. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला असून, लवकरच हिरवा कंदील मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
दरम्यान, सुमारे ७१० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, रस्त्याची रुंदी ५० मीटरपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. सहा मार्गिका, सर्व्हिस रोड, पदपथ आणि सायकल ट्रॅक यांचा समावेश असणार आहे. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचीही योजना आखण्यात आली आहे.
सध्या अरुंद रस्ता आणि वाढत्या वाहतुकीमुळे या मार्गावर प्रचंड कोंडी होत असून, अपघातांची संख्या वाढली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या समस्यांमध्ये दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी वारंवार हुकणाऱ्या मुदतींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

More Stories
Pune: एनसीईआरटीच्या पुस्तकात मराठा साम्राज्याच्या नकाशाचा पुन्हा समावेश व्हावा या मागणीसाठी भव्य मोर्चा
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठप्प; शहरात ३०० ते ४०० टन अतिरिक्त कचऱ्याची समस्या
महापालिकेची मालमत्ता पुढाऱ्यांची जहागीरीसाठी २६ वर्षे जुना निर्णय रद्द