पुणे: नदीसुधार प्रकल्पाचा फज्जा; महापालिकेच्या नाकाखालीच नदीत राडारोडा, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षावर संताप

पुणे, ११ फेब्रुवारी २०२६ : कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘मुळा–मुठा’ नदीकाठ सुधार प्रकल्प राबवणाऱ्या महापालिकेच्या कारभारावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बंडगार्डन परिसरातील सुशोभीकरणाचे कौतुक होत असतानाच, टिळक पुलाजवळ अमृतेश्वर घरासमोर थेट नदीपात्रात बांधकामाचा राडारोडा टाकला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, हा सर्व प्रकार महापालिकेच्या मुख्य इमारतीपासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर सुरू असल्याने प्रशासनाच्या डोळेझाकीवर तीव्र टीका होत आहे.

शहर स्वच्छतेचे आणि नदी संवर्धनाचे गाजावाजा करणाऱ्या प्रशासनाच्या घोषणांचा यामुळे फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या नेतृत्वाखाली नदीकाठ सुधार प्रकल्पाला गती देण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात नदीपात्रातच राडारोडा टाकण्याचे प्रकार सुरू असल्याने ‘स्वच्छतेच्या’ दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत राडारोडा नदीपात्राच्या कडेला टाकला जात होता. मात्र आता थेट नदीतच ट्रक रिकामे केले जात आहेत. त्यामुळे नदीचा प्रवाह अडथळित होण्याचा धोका निर्माण झाला असून, पावसाळ्यात पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नदीसुधार प्रकल्पाच्या नावाखालीच नदीचे नुकसान होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

महापालिकेच्या नियमांनुसार मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना निर्माण होणारा राडारोडा कुठे टाकला जाणार याची स्पष्ट नोंद आवश्यक असते. मात्र प्रत्यक्षात या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप आहे. कनिष्ठ अभियंते आणि आरोग्य निरीक्षकांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. “हप्ते गोळा करण्यात वेळ जातो, त्यामुळे नदीकडे पाहायला वेळ नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केली.

परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असतानाही संबंधित वाहनांची ओळख पटवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने संगनमताचा संशय अधिक गडद झाला आहे. संबंधित राडारोडा जवळील पुनर्विकास प्रकल्पातूनच आणला जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.

नागरिकांनी आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. “महापालिकेचे कर्मचारी आम्हाला सांगतात की, राडारोडा आम्ही थेट उचलू शकत नाही; तुम्ही तो नदीत टाका. कोणी तक्रार केली तर आम्ही उचलू,” असे सूचित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकार नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. महापालिका उचलणार आणि ठेकेदार पुन्हा टाकणार, असा हा ‘चक्रव्यूह’ थांबवण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.

नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा मूळ उद्देश शहराला पर्यावरणपूरक आणि पूरमुक्त बनवण्याचा असताना, नदीपात्रातच अडथळे निर्माण होत असतील तर प्रकल्पाचा हेतूच धोक्यात येतो. पावसाळ्याच्या तोंडावर नदीतील गाळ वाढणे, प्रवाह अडथळित होणे आणि पूरधोका तीव्र होणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ चौकशीचे आश्वासन न देता संबंधित ठेकेदारांवर मोठा दंड, बांधकाम परवानगी रद्द करणे आणि थेट गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
“या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. राडारोडा कुठून आणला जात आहे, कोणत्या प्रकल्पाशी त्याचा संबंध आहे आणि कोणत्या वाहनांतून तो टाकण्यात आला, याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल,” असे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी सांगितले.