‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कथित घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा; १२ दिवसांत कारवाई न झाल्यास आंदोलन’ : रोहित पवार

पुणे, ३० जुलै २०२६ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कथित पदवी प्रमाणपत्र प्रकरणासह विविध गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय व फॉरेन्सिक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी गुरुवारी केली. संबंधित प्रकरणात १२ दिवसांत ठोस कारवाई झाली नाही, तर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पवार म्हणाले, “ज्या महामानवाच्या नावाने विद्यापीठ आहे, त्याच विद्यापीठात घोटाळे सुरू आहेत. तक्रारदार कदम यांनी कोणत्याही दबावाला न घाबरता तक्रार केली असून माध्यमांनीही हा विषय सातत्याने लावून धरला. मुखेकर यांच्यावर कारवाई झाली असली तरी त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा. एका व्यक्तीला बनावट पदवी प्रमाणपत्र दिले असेल, तर इतरांनाही अशी प्रमाणपत्रे दिली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मोबाईलचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून संपूर्ण रॅकेटचा तपास करावा.”

त्यांनी पुढे आरोप केला की, हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून त्याची मुळे खोलवर आहेत. विद्यापीठातील गेल्या दहा वर्षांत वितरित करण्यात आलेल्या सर्व पदवी प्रमाणपत्रांचे ऑडिट करण्यात यावे. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतही अनियमितता होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी, नेट-सेट पात्र उमेदवारांना डावलून नियुक्त्या करण्यात आल्याचा दावा केला. व्हिजिटिंग फॅकल्टी नियुक्त्यांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा करत पवार म्हणाले की, एटीआर, मुलाखतीतील गुण आणि सॉफ्टवेअर प्रक्रियेचीही चौकशी झाली पाहिजे. विद्यापीठात विद्यार्थिनींसाठी बससेवा पुन्हा सुरू करावी, वसतिगृह दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि महालेखापरीक्षक यांच्याकडे आवश्यक अहवाल सादर करण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली.

यावेळी त्यांनी अभिजित दिपके यांना कथित धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप केला. नीट पेपरफुटी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या वेशात विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप करत या प्रकरणाचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

अन्न व औषध प्रशासनाने शाळा आणि महाविद्यालय परिसरात जंक फूड विक्रीबाबत घेतलेल्या निर्णयावर टीका करत पवार म्हणाले, “या निर्णयामुळे छोट्या व्यावसायिकांवर अन्याय होईल. त्याऐवजी ड्रग्ज विक्री, महिलांची छेडछाड आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर कठोर कारवाई करावी.”

मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी सरकारवर मराठा आणि ओबीसी समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. समाजात जातीय ध्रुवीकरण न करता सर्वसमावेशक राजकारण करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.