दसऱ्याच्या मुहूर्तावर महारेराकडून ४३५ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी; २३,७१९ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

पुणे, २३ ऑक्टोबर २०२६ : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर राज्यातील ४३५ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) नोंदणी क्रमांक मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सुमारे २३ हजार ७१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून ३२ हजार ९८१ सदनिकांची निर्मिती होणार आहे. याशिवाय २१० प्रकल्पांना मुदतवाढ, तर ६०९ प्रकल्पांच्या प्रस्तावांमधील सुधारणांनाही महारेराने मंजुरी दिली आहे.

नवीन नोंदणी क्रमांक मिळालेल्या प्रकल्पांमध्ये पुण्याचे सर्वाधिक १४० प्रकल्प आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील २०१, विदर्भातील ३२, खानदेशातील २४ आणि मराठवाड्यातील आठ प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय दादरा आणि नगर हवेलीतील दोन आणि दमणमधील एका प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली आहे.

दसरा आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करण्याची किंवा त्यांची घोषणा करण्याची स्थावर संपदा क्षेत्रात परंपरा आहे. यंदाही या पार्श्वभूमीवर महारेराने नवीन प्रकल्पांच्या नोंदणीसह जुन्या प्रकल्पांच्या मुदतवाढी आणि प्रस्तावांमधील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या प्रक्रियेसाठी महारेराच्या नोंदणी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत होते.

पुणे क्षेत्रातील १४० प्रकल्पांव्यतिरिक्त साताऱ्यातील १३, कोल्हापूरमधील आठ, सांगलीतील तीन आणि सोलापूरमधील तीन प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मिळाले आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेशातील २०१ प्रकल्पांमध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांतील ६३, ठाण्यातील ७०, रायगडमधील ३६, पालघरमधील २५, रत्नागिरीतील पाच आणि सिंधुदुर्गमधील दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे.

विदर्भातील ३२ प्रकल्पांमध्ये नागपूरमधील २७, अमरावतीमधील चार आणि अकोल्यातील एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. खानदेशातील २४ प्रकल्पांपैकी नाशिकमधील २३ आणि अहिल्यानगरमधील एका प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. मराठवाड्यातील आठ प्रकल्पांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील सात आणि नांदेडमधील एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या मंजूर प्रस्तावात विकासकांना काही बदल किंवा सुधारणा करायच्या असल्यास त्या महारेराकडून नियमित करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रत्येक प्रकल्पाच्या पूर्ततेची निश्चित तारीख नोंदणीच्या वेळी जाहीर करावी लागते. निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यास विकासकांना नियमानुसार मुदतवाढ घेणे आवश्यक असते. अन्यथा संबंधित प्रकल्प मुदत संपलेल्या (Lapsed) प्रकल्पांच्या यादीत जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रकल्पांच्या मुदतवाढी आणि सुधारणांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

महारेराने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांत एकूण ६,४८६ प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये २,०५६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक देण्यात आले, २,०५३ जुन्या प्रकल्पांना मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली, तर २,३७७ प्रकल्पांच्या सुधारणांना मान्यता देण्यात आली.

ऑक्टोबर महिन्यातील मंजुऱ्यांचा समावेश केल्यानंतर एकूण मंजूर प्रस्तावांची संख्या ७,७४० झाली आहे. यामध्ये २,४९१ नवीन प्रकल्पांची नोंदणी, २,०५३ प्रकल्पांना मुदतवाढ आणि २,३७७ प्रकल्पांच्या सुधारणांचा समावेश असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे.

दिवाळीच्या मुहूर्तावरही कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक निकषांची काटेकोर छाननी करून त्यांची पूर्तता करणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यावर महारेरा भर देत आहे. स्थावर संपदा क्षेत्रातील प्रस्तावांचा जलद निपटारा, पारदर्शकता आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याची माहिती महारेराचे माध्यम सल्लागार राम दोतोंडे यांनी दिली.