पुणे: ‘कॅप’ प्रक्रियेनंतर प्रवेश घेतलेल्या व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची अभाविपची मागणी

रिपोर्ट : शोएब तडवी आणि राधिका शर्मा

येरवडा, १ ऑक्टोबर २०२६ : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अर्थात अभाविपने ‘केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिये’नंतर रिक्त जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) तसेच इतर पात्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेले मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी केली आहे.

नियमित केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे. अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या तरतुदी लागू करण्याबाबत स्पष्टता आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत अभाविपने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेक निवेदने सादर केली आहेत.

‘केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिये’नंतरच्या प्रवेशाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे स्पष्टीकरण

पुणे येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी जारी केलेल्या पत्रात व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

या पत्रानुसार, पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर तांत्रिक शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतल्यास त्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकतो.

तसेच, केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना रिक्त राहिलेल्या जागांवर ‘केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेबाहेरील प्रवेश’ प्रक्रियेद्वारे प्रवेश मिळाल्यास, निर्धारित अटींच्या अधीन राहून त्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकतो. यामध्ये पत्रात नमूद केल्यानुसार वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची ₹२.५ लाखांची मर्यादाही लागू आहे.

या पत्रातील स्पष्टीकरण हे विशेषतः भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पात्र विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवू नये : अभाविप

केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या पात्रतेच्या अटी पूर्ण केल्या असल्यास, केवळ त्यांचा प्रवेश नियमित प्रक्रियेनंतर झाला म्हणून त्यांना शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, असे अभाविपने म्हटले आहे.

ओम मालुंजकर म्हणाले, “केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रतेच्या अटी पूर्ण केल्या असतील, तर त्यांना शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित ठेवता कामा नये. शासनाच्या स्वतःच्या निर्देशांची स्पष्टपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे.”

विवेक साळवे म्हणाले, “शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेबाबतच्या संभ्रमामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. संबंधित विभाग आणि महाविद्यालयांनी शासनाच्या स्पष्टीकरणाचे पालन करून पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांचे लाभ मिळतील, याची खात्री करावी.”

प्रेम तनवाडे म्हणाले, “आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती महत्त्वाची आहे. एखादा विद्यार्थी आवश्यक पात्रता पूर्ण करत असेल, तर केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेबाहेरील प्रवेश हा शिष्यवृत्ती मिळवताना अनावश्यक अडथळ्याचे कारण ठरू नये.”

गोविंद शेते म्हणाले, “केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा शासनाच्या पत्रात स्पष्ट उल्लेख आहे. ही तरतूद सर्व संबंधित महाविद्यालये आणि विभागांकडून एकसमान पद्धतीने लागू करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.”

रुद्र कोलपकर म्हणाले, “शिष्यवृत्ती प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांना पूर्ण स्पष्टता मिळणे आवश्यक आहे. पात्र व्हीजेएनटी आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाच्या नियमांनुसार अर्ज करता यावा आणि त्यांना शिष्यवृत्तीचे लाभ मिळावेत.”

महाराष्ट्रातील व्हीजेएनटीसाठी ११ टक्के आरक्षण

हा मुद्दा महाराष्ट्रातील व्हीजेएनटी समुदायांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाच्या चौकटीच्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १३ मे २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, व्हीजेएनटी आरक्षणामध्ये विमुक्त जाती-अ साठी ३ टक्के, भटक्या जमाती-ब साठी २.५ टक्के, भटक्या जमाती-क साठी ३.५ टक्के आणि भटक्या जमाती-ड साठी २ टक्के आरक्षण आहे. या सर्वांचा एकूण हिस्सा ११ टक्के होतो.

हे आरक्षण संबंधित प्रवेश नियम आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या अधीन आहे. आरक्षित प्रवर्गाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना निर्धारित जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. लागू असल्यास नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रही आवश्यक आहे.

मात्र, ११ टक्के आरक्षणाच्या आधारे अधिकृत एकूण जागांचा आधार उपलब्ध नसताना विशिष्ट संख्येतील जागांचा अंदाज काढता येत नाही. त्यामुळे यापूर्वी नमूद करण्यात आलेला १६,००० ते १८,००० किंवा त्याहून अधिक जागांचा अंदाज अधिकृत सरकारी आकडेवारी म्हणून सादर करण्यात आलेला नाही.

अभाविपकडून अनेक निवेदने

अभाविपने शिष्यवृत्तीच्या मुद्द्यावर अनेक निवेदने सादर केली आहेत. संघटनेने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, २७ जुलै, ५ ऑगस्ट, २० ऑगस्ट आणि ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या लाभासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी निवेदने देण्यात आली आहेत.

अभाविपने सादर केलेल्या शासनाच्या कागदपत्रांमध्ये रिक्त जागांवरील प्रवेशाच्या विविध टप्प्यांचाही उल्लेख आहे. यामध्ये उर्वरित जागांसाठीची प्रवेश फेरी, विशेष उर्वरित जागांसाठीची प्रवेश फेरी आणि ऑनलाइन रिक्त जागांसाठीची प्रवेश फेरी यांचा समावेश आहे. तसेच अशा रिक्त जागांच्या प्रक्रियेतून प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या लाभाबाबतची तरतूदही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

आता अभाविपने संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाविद्यालये आणि शिष्यवृत्ती विभागांना स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात आणि भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना निर्धारित लाभ मिळवताना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, अशी मागणी केली आहे.

अभाविपने सादर केलेल्या निवेदनांमध्ये उद्धृत केलेल्या शासनाच्या पत्रानुसार, केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रक्रियेबाहेरील प्रवेश घेतलेल्या पात्र व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू अटींच्या अधीन राहून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकतो. यामध्ये पत्रात नमूद केलेली ₹२.५ लाख वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादाही लागू आहे.