Pune: प्रशांत वाघमारेंच्या २,००० कोटी प्रकरणात चौकशीला मोकळा मार्ग

पुणे, ५ एप्रिल २०२६ : सुमारे २,००० कोटींच्या कथित अवाजवी मालमत्ता प्रकरणात मोठा टर्निंग पॉइंट आला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आयुक्तांचे आदेश थेट रद्द करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा केला आहे. माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना मिळालेला प्रशासनाचा ‘संरक्षण कवच’ न्यायालयाने फाडून टाकल्याने या प्रकरणात खळबळ उडाली आहे.

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रंजीतसिंह राजाभोसले यांच्या खंडपीठाने २ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात महापालिका आयुक्तांचा हस्तक्षेप “धक्कादायक” आणि “कायद्याच्या प्रक्रियेचा उघड दुरुपयोग” असल्याचे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. चौकशी थांबवण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेली भूमिका न्यायालयाने अक्षरशः फेटाळून लावली.

या प्रकरणाची सुरुवात १८ मे २०१६ रोजी तानाजी गांभिरे यांनी केलेल्या तक्रारीतून झाली. त्यानुसार, प्रशांत वाघमारे यांनी शहर अभियंता आणि बांधकाम परवानगी विभाग प्रमुख पदावर असताना तब्बल २,००० कोटी रुपयांची अवाजवी मालमत्ता जमा केल्याचा गंभीर आरोप आहे. पत्नी व भावाच्या नावावर कंपन्या उभ्या करून त्यामार्फत पैशांची गुंतवणूक, बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण आणि टीडीआर प्रक्रियेत हस्तक्षेप—अशा गैरप्रकारांचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गोपनीय चौकशी केली असता वाघमारे यांनी चौकशीस सहकार्यच केले नाही, असे अहवालात नमूद झाले. मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च, परदेश दौरे, बँक व्यवहार आणि कंपन्यांतील हिस्सेदारी याबाबत माहिती देण्यास त्यांनी टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट झाले.

यानंतर २०१९ मध्ये खुल्या चौकशीसाठी महापालिका आयुक्तांकडे परवानगी मागितली; मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी एप्रिल २०१९ मध्ये ती थेट नाकारली. इतकेच नव्हे, तर खासगी सुनावणी घेऊन वाघमारे यांना दिलासा देणारा निर्णय घेत चौकशीत अडथळा निर्माण केला. हा निर्णयच आता न्यायालयाने पूर्णपणे रद्द केला आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात महत्त्वाचे ठळक मुद्दे नोंदवले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७(अ)चा चुकीचा आधार घेत चौकशी रोखण्यात आली, असे स्पष्ट करत अवाजवी मालमत्ता आणि लाचखोरीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अशा परवानगीची गरजच नसते, असे ठामपणे सांगितले. आयुक्तांनी प्राथमिक टप्प्यातच प्रकरणाचा निकाल लावण्याचा प्रयत्न करत ‘मिनी ट्रायल’ घेतल्यासारखे वर्तन केल्याची ताशेरेबाजीही खंडपीठाने केली. तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा “अतिउत्साही प्रयत्न” असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे २०१९ पासून थांबलेली चौकशी पुन्हा वेगाने सुरू होण्याची शक्यता असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आता कायदेशीर अडथळ्यांशिवाय पुढे जाण्याचा स्पष्ट मार्ग मिळाला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी संबंधितांना दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवरचे गंभीर आरोप, त्यांना मिळालेले संरक्षण आणि आता न्यायालयाने दिलेला झटका—यामुळे पुण्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या संशयित व्यवहारांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न अखेर न्यायालयाने उघड्यावर आणल्याचीच भावना या निकालानंतर व्यक्त होत आहे.