महापालिकेची मालमत्ता पुढाऱ्यांची जहागीरीसाठी २६ वर्षे जुना निर्णय रद्द

पुणे, १९ मे २०२६ ः नगरसेवक म्हणून निवडून आलो म्हणजे महापालिकेचे रस्ते, उद्याने, इमारती आणि प्रकल्प हे जणू खासगी मालमत्ताच असल्याच्या थाटात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी तब्बल २६ वर्षांपूर्वीचा महत्त्वाचा ठराव रद्द केला आहे. राष्ट्रीय नेते, तज्ज्ञ किंवा शहरासाठी योगदान देणाऱ्यांची नावे देण्याची अट हटवल्याने आता चौक, रस्ते, उद्याने आणि वास्तूंना स्वतःच्या आई-वडिलांपासून नातेवाईकांपर्यंत कोणाचेही नाव देण्याची मोकळीक पुढाऱ्यांना मिळाली आहे. पुणेकरांच्या पैशातून स्वतःची चमकोगिरी करण्याचा हा प्रकार शहराच्या वैचारिक आणि सांस्कृतिक लौकिकालाच धक्का देणारा ठरणार असल्याची टीका होत आहे.

बाणेर येथील कर्करोग रुग्णालयाला स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे वडील स्वर्गीय प्रा. यशवंतराव भिमाले यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यावर शहरातील सजग नागरिकांसह भाजपमधील काही नेत्यांनीही आक्षेप घेतल्याने हा वाद तूर्त थांबला. दरम्यान, ५ मे रोजी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये उद्याने व अन्य वास्तूंना नावे देताना केवळ राष्ट्रीय नेते किंवा संबंधित क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचीच नावे द्यावीत, असा २४ जुलै २००० रोजीचा मुख्यसभेतील ठराव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिका अधिनियमात यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे.

नाव दिले पण कर्तृत्व काय ?
पुणे महापालिकेतर्फे क्रीडांगण, उद्यान, रुग्णालय, शाळा, नाट्यगृह, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, जलतरण तलाव, वाहनतळ, भाजी मंडई, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग तसेच रस्ते व चौक उभारले जातात. शहरातील अनेक वास्तूंना शिवकालीन, पेशवेकालीन, स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतिकारक तसेच क्रीडा, सांस्कृतिक, साहित्य, लष्कर आणि प्रशासकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींची नावे देण्यात आली आहेत. अशा व्यक्तींचे कार्य नागरिकांच्या स्मरणात राहावे आणि महापालिकेचाही लौकीक वाढावा या उद्देशाने २००० मध्ये तत्कालीन सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्रित निर्णय घेतला होता. मात्र आता तोच निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

अनेक नगरसेवकांकडून स्वतःच्या कुटुंबातील व्यक्तींची नावे रस्ते, चौक व सार्वजनिक वास्तूंना देण्यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. संबंधित व्यक्तींचे शहरासाठी योगदान काय, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच काही ठिकाणी तर गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या नगरसेवकांनी त्यांचे आई, वडील यांची नावे त्यांच्या प्रभागातील वास्तू व रस्त्यांना दिले आहेत. त्यातून जनतेने काय आदर्श घ्यावा असा प्रश्‍न पडतो.

प्रशासक काळात नावे नाहीत
मार्च २०२२ ते फेब्रुवारी २०२६ या प्रशासक काळात शहरात अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले, मात्र कोणत्याही वास्तूला व्यक्तींची नावे देण्यात आली नव्हती. महापालिका निवडणुकीनंतर नाव समिती पुन्हा अस्तित्वात आल्यानंतर नगरसेवकांच्या कुटंबातील व्यक्तींची नावे देण्यास पुन्हा सुरुवात झाली आहे.

‘‘सन २००० मधील ठराव रद्द केला असला तरी नगरसेवकांना घरातील व्यक्तींची नावे देता येणार नाहीत. कोणी असा प्रयत्न केला तर त्यास मी विरोध करेन. जे मोठे नेते नाहीत, पण त्यांचे शहरासाठी योगदान आहे अशांची नावे देता यावीत यासाठी हा निर्णय घेतला आहे,
– गणेश बिडकर, सभागृहनेते

‘‘प्रमुख रस्ते, चौक व उड्डाणपूल यांना प्रतिष्ठित व्यक्तींचीच नावे असली पाहिजेत. त्यामुळे सन २००० मध्ये आम्ही मुख्यसभेत निर्णय घेतला होता. पण आता हा ठराव रद्द केला असेल तर त्यास माजी महापौर संघटनेचा विरोध आहे.’’
– अंकुश काकडे, माजी महापौर

पुणे महापालिकेत अशा पद्धतीने नाव दिले जाते
* ⁠* महापालिकेच्या रस्ते, चौक, उड्डाणपूल, उद्याने, इमारती आदी मालमत्तांना नाव देण्यासाठी संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांची सहमती आवश्यक राहणार.
* चार सदस्यीय प्रभागात चौघांची एकमताने सहमती न झाल्यास किमान तिघांच्या स्वाक्षरीवर नाव मंजूर करता येणार.
* दोन प्रभागांच्या सीमेवरील प्रकल्पाला नाव देण्यासाठी संबंधित आठ नगरसेवकांपैकी किमान सहा नगरसेवकांची सहमती आवश्यक.
* तीन प्रभागांच्या सीमेवरील प्रकल्पाला नाव देण्यासाठी १२ पैकी नऊ नगरसेवकांची सहमती आवश्यक राहणार.
* पाच सदस्यीय प्रभागात किमान चार नगरसेवकांची सहमती आवश्यक.
* प्रशासनाने सुरुवातीला सर्व नगरसेवकांची एकमताने संमती अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
* मात्र, नाव समितीने दुरुस्ती करून बहुमताच्या आधारे नामकरणाचा मार्ग मोकळा केला.
* एखाद्या नगरसेवकाचा विरोध असला तरी उर्वरित बहुमताच्या आधारे नाव निश्चित करता येणार.
* ⁠पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत हा नगरसेवकांचा प्रस्ताव मंजूर होतो
* ⁠त्यानंतर नाव समिती मध्ये प्रस्ताव दाखल होतो. तेथे मंजुरी दिल्यानंतर मुख्यसभेने त्यास मान्यता घेतली जाते
* ⁠त्यानंतर संबंधित वास्तू, प्रकल्पाला नाव दिले जाते.