आचारसंहितेत नगरसेवकाच्या निधीतून दीड कोटीची निविदा

पुणे, ३० सप्टेंबर २०२६ : विधान परिषद निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली असून, महापालिकेतील नवीन कामे ठप्प झाली आहेत. असे असताना ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाने नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीतील कामे अत्यावश्यक असल्याचे दाखवून प्रभाग क्रमांक १३ ड, पुणे स्टेशन, जय जवाननगर परिसरातील चेंबर उचलणे, पादचारी मार्ग दुरुस्त करणे, सांडपाणी वाहिनी दुरुस्त करणे अशा कामांसाठी सुमारे एक कोटी ४० लाख रुपयांच्या १७ निविदा काढल्या आहेत. मात्र, आचारसंहितेत ही कामे करण्यावरून प्रशासनातच मतभिन्नता असल्याचे समोर आले आहे.

पुणे विभागातील पदवीधर मतदारसंघ आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेमुळे महापालिकेला नवीन कामांबाबत निर्णय घेणे आणि त्याची प्रक्रिया राबविण्यावर बंधने आली असल्याने अनेक खात्यांनी कामे लांबणीवर टाकली आहेत. नगरसेवकांना ‘स’ यादीत दिलेल्या निधीतून कामे करून घेण्याची घाई सुरू असतानाच आचारसंहितेचा फटका त्यांनाही बसला आहे. मात्र, परिमंडळ एकमधील ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रभाग क्रमांक १३ डमधील ‘स’ यादीतील कामांसाठी निविदा काढल्या आहेत. यामध्ये चेंबरची दुरुस्ती, शौचालयाची दुरुस्ती, मोठ्या व्यासाची सांडपाणी वाहिनी टाकणे, पावसाळी चेंबर व पाइपची स्पायडर मशीन, जेटिंग मशीन आणि ग्रॅब मशीनद्वारे साफसफाई करणे, तसेच पादचारी मार्ग दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे. या कामांसाठी संबंधित कंत्राटदाराकडे स्वतःची यंत्रसामग्री आणि दहा वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याची अटही घालण्यात आली आहे. या १७ कामांसाठी एक कोटी ४० लाख ९५ हजार ८९१ रुपये खर्च केला जाणार आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्याने इतर नगरसेवकांमध्येही चर्चा सुरू झाली आहे. आमची कामे आचारसंहितेमुळे अडवली जात असताना या प्रभागातील ‘स’ यादीतील कामांना परवानगी कशी मिळाली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

यासंदर्भात परिमंडळ एकच्या उपायुक्त आशा राऊत म्हणाल्या, ‘‘प्रभाग क्रमांक १३ डमध्ये पथ आणि मलनिःसारण विभागातील देखभाल-दुरुस्तीची जी अत्यावश्यक कामे होती, त्यांची निविदा काढण्यात आली आहे. त्याबाबत निवडणूक शाखेकडे विचारणा केल्यानंतरच ही निविदा काढण्यात आली आहे.’’

निवडणूक शाखेचे उपायुक्त प्रसाद काटकर म्हणाले, ‘‘आचारसंहितेच्या काळात देखभाल-दुरुस्तीची आणि अत्यावश्यक कामे करता येतात. मात्र, ही कामे नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीतील असल्याने आचारसंहितेत ती न करता नंतर करणे योग्य ठरले असते. तसेच मुख्य खात्याच्या निधीतून ही कामे करता येऊ शकतात.’’

मग सर्वच नगरसेवकांना दिलासा मिळणार?

नगरसेवकांनी त्यांच्या ‘स’ यादीतून पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, पथ आणि आरोग्य या अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित विभागांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची कामे सुचविली आहेत. आचारसंहितेच्या काळात अत्यावश्यक कामे असल्याचे दाखवून ही कामे करता येणार असतील, तर याच नियमाने शहरातील सर्व नगरसेवकांना दिलासा मिळणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे