पुणे : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर MPSC विद्यार्थ्यांचे 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन स्थगित; सुमारे 70 हजार पदांच्या भरतीचे संकेत

रिपोर्ट : शोएब तडवी

पुणे, 30 सप्टेंबर 2026: MPSC परीक्षार्थींच्या प्रस्तावित 2 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बुधवारी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची सकारात्मक बैठक झाली. बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

विद्यार्थी शिष्टमंडळाच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठ्या प्रमाणावर पदभरती, परीक्षा ऑफलाइन ठेवणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात न्यायालयीन चौकशी, आयोगाच्या सचिवांची तत्काळ बदली आणि उमेदवारांसाठी एकाच कार्डवर सर्व परीक्षा देण्याची व्यवस्था यासह विविध मागण्यांवर आश्वासन दिले.

सुमारे 70 हजार पदांच्या भरतीचे संकेत

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे 70 हजार सरकारी पदांची भरती करणे ही होती. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान 70 हजार पदांचा नेमका आकडा अधिकृतपणे निश्चित केलेला नाही.

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फडणवीस यांनी भरती करण्यात येणाऱ्या पदांची संख्या 70 हजारांच्या आसपास असेल, असे संकेत दिले. मोठ्या प्रमाणावर भरती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अंतिम पदसंख्या अद्याप अधिकृतपणे निश्चित झालेली नाही.

विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारमध्ये सुमारे 30 ते 40 हजार पदोन्नतीची पदे प्रलंबित होती. तसेच 1960 पासून भरती नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागांना साधारणपणे केवळ 30 ते 40 टक्के रिक्त पदे भरण्याची परवानगी दिली जात होती.

आता सुमारे 60 टक्के विभागांचे भरती नियम तयार करण्यात आले असून, उर्वरित विभागांचे नियम तयार करण्याचे काम सुरू आहे. उपलब्ध रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर भरण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असल्याचे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले.

तीन वर्षांची रिक्त पदे एकत्र जाहीर करणार

सरकारने विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांची रिक्त पदे एकत्र जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

तसेच सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

विक्रमी संख्येने पदे भरण्याची तयारी असून संपूर्ण भरती कार्यक्रम एका महिन्यात निश्चित केला जाणार असल्याचे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले.

MPSC परीक्षा ऑफलाइनच होणार

परीक्षा पद्धतीबाबतही विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

MPSC परीक्षा ऑफलाइनच घेण्यात येतील, असे सरकारने स्पष्ट केल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत कोणताही वेगळा बदल केला जाणार नाही, असेही आश्वासन देण्यात आले.

सर्व परीक्षांसाठी एकाच कार्डची व्यवस्था

उमेदवारांना विविध परीक्षा देण्यासाठी एकाच कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्यात, यासाठी व्यवस्था विकसित करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे.

हे कार्ड माफक दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच विविध परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांसाठी उमेदवारांना वारंवार समान कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

कलम 317 अंतर्गत न्यायालयीन चौकशी

MPSC अध्यक्ष आणि सदस्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

विद्यार्थ्यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत कारवाईची मागणी केली होती. बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांकडून शेअर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, MPSC अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना त्यांना पदावरून हटविण्याचा अधिकार नाही. या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींना अधिकार असल्याचे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले.

सरकारने तीन महिन्यांच्या आत न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. चौकशीच्या निष्कर्षाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

MPSC सचिवांची तत्काळ बदली

सरकारने शिष्टमंडळाला MPSC सचिवांची तत्काळ बदली करण्यात येईल, असेही आश्वासन दिले आहे.

विद्यार्थ्यांकडून 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

बैठकीनंतर विद्यार्थी प्रतिनिधी नितीन आंधळे यांनी शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले.

आंधळे यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी MPSC संदर्भातील न्यायालयीन चौकशी, मोठ्या प्रमाणावर पदभरती, ऑफलाइन परीक्षा, MPSC सचिवांची बदली आणि एकाच कार्डवर सर्व परीक्षा देण्याच्या व्यवस्थेबाबत विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले.

“सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो. शिष्टमंडळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी सहमतीने आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला,” असे आंधळे यांनी सांगितले.

निखिल पाटील यांच्याकडून शिष्टमंडळावर टीका

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने शिष्टमंडळाच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

विद्यार्थी प्रतिनिधी निखिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणारे शिष्टमंडळ विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मांडण्यात “सपशेल फेल” झाल्याचा आरोप केला.

तसेच हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेचे श्रेय घेण्यासाठी गेले होते, असा आरोपही पाटील यांनी केला.

2 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला पुरेशी संख्या उपस्थित राहणार नसल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले, असा दावाही पाटील यांनी केला.

मात्र, हे आरोप निखिल पाटील यांचे दावे असून त्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 70 हजार हा विद्यार्थ्यांचा मागणी केलेला आणि चर्चेदरम्यान सांगितला गेलेला अंदाजे आकडा आहे; अंतिम भरतीची संख्या अद्याप अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आलेली नाही.