पथ विक्रेता कायदा अंमलबजावणी परिषदेस चांगला प्रतिसाद

पुणे, २१/०३/२०२५: नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स ऑफ इंडिया (महाराष्ट्र), पथारी व्यावसायिक संस्था पुणे मर्यादित, टपरी पथारी हातगाडी पंचायत आणि पथ विक्रेता एकता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘पथ विक्रेता कायदा -२०१४’ च्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरण्यासाठी विशेष परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ही परिषद शुक्रवार, २१ मार्च २०२५ रोजी दुपारी २.३० ते ४.३० या वेळेत पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, कॉन्फरन्स हॉल येथे पार पडली.

या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स ऑफ इंडियाच्या स्ट्रीट फूड प्रोग्राम हेड संगिता सिंग या होत्या. कार्यक्रमाचे आयोजक गुरूनाथ सावंत (प्रोग्राम मॅनेजर, नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स ऑफ इंडिया), मोहन चिंचकर (जिल्हा अध्यक्ष, पथारी व्यावसायिक संस्था, पुणे), दीपक मोहिते (अध्यक्ष, पथ विक्रेता एकता समिती, महाराष्ट्र राज्य) आणि सुनिल भादेकर (उपाध्यक्ष, पथ विक्रेता एकता समिती, महाराष्ट्र राज्य) हे होते.दीपक मोहिते यांनी स्वागत केले.नव नियुक्त टीव्हीसी सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला .

पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि लोणावळा नगर परिषद क्षेत्रातील सर्व पथ विक्रेते, संघटना प्रतिनिधी आणि टाऊन व्हेंडिंग कमिटी (टी.व्ही.सी.) सदस्य तसेच सागर दहीभाते, काळोखे, मुस्कान शेख, आशा कांबळे, मंदार धुमाळ आदी या परिषदेला उपस्थित होते.

पथ विक्रेता समितीच्या बैठकी नियमित व्हाव्यात, कायद्यांची अंमल बजावणी व्हावी, वाढत्या शहरानुसार नवीन झोन तयार केले जावेत, कमिटी साठी निवडणूक घेताना पथारी सदस्य संख्या नोंद कमी करू नये, बेकायदेशीर कारवाई करू नये , टाऊन व्हेंडिंग कमिटी कार्यालयास पालिकेत जागा द्यावी, कमिटी कार्यकाळ बाबत संभ्रम करू नये अशा मागण्या करण्यात आल्या.

संगीता सिंग म्हणाल्या,’टाऊन व्हेंडिंग कमिटी संघर्षातून निर्माण झाली आहे. या समितीला सरकारने काम करू दिले पाहिजे. पालिका प्रशासनाने नियम पाळण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. एकजूट हीच ताकद आहे. देशात दोन कोटी पथ विक्रेता आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. पथ विक्रेत्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यापक लढा देवू ‘.

गुरुनाथ सावंत म्हणाले,’ कायदेशीर, सवैधानिक गोष्टी समजून समस्यांवर मार्ग काढले पाहिजे. विधी मंडळात चर्चा घडवून आणली पाहिजे. टाऊन व्हेंडिंग कमिटीचे सदस्य हेसुद्धा लोकनियुक्त प्रतिनिधी आहेत.त्यांना प्रशासनाने मान दिला पाहिजे’.